काठमाडौं, ०८ फागुन: जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लाल बाबु पण्डितले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु सहज प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने छ भने अब परिणाममुखी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरी वातावरणको अवस्था सुधारका लागि सरकार क्रियाशील हुनेछ भन्नुभयो । नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटको अवसरमा मंत्री पण्डितले सो कुरा व्यक्त गर्नु भएको हो । निजी क्षेत्रमा क्रियाशील नविकरणीय उर्जा क्षेत्रका छाता संगठनहरुको परिसंघका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयमा मंगलबार भेटेर नव नियुक्त मंत्री पण्डितलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिएका थिए ।
परिसंघका अध्यक्ष गुण राज ढकालको नेतृत्वको टोलीले विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भैरहेका र गरिएका वैकल्पिक उर्जाका कार्यक्रमहरुबाट दुर्गम हिमाली,पहाडी जिल्लाहरुका साथै तराईका बासिन्दाहरुलाई उपयुक्त मात्रामा उर्जामा पहुँच दिन सरकार, सहयोगी निकायहरु र निजी क्षेत्र सफल रहेकोमा प्रशंसा गर्दै सबै निकायहरु एकजुट भै अझ बढी जनसंख्यालाई नविकरणीय उर्जाबाट लाभ लिन सकिने गरी समन्वयनात्मक ढंगले क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, वैकल्पिक उर्जा जस्ता महत्वपूर्ण तथा जल्दा–बल्दा विषयहरु रहेका छन् भने नेपाल सरकार स्वयं, विभिन्न सहयोगी मुलुकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुका साथै स्वदेशी संघ संस्था, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक र वौद्धिक व्यक्तित्वहरु संलग्न भै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु र आयोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अवधारणालाई अवलंवन पनि गरिँदै आएको छ । हालको अवस्थासम्म आईपुग्न नेपाल सरकार र सबै सहयोगीहरुबाट प्रशस्त लगानी गरिएको छ र उपलव्धिलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ । अबको संघीय संरचना अन्तर्गत क्रियाशील भै अझ बढी उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघ, समस्त निजी क्षेत्र लगायत संवद्ध सबै पक्षको धारणा रहेको छ ।
वैकल्पिक उर्जाको रुपमा लघु जलविद्युत, बायोग्यास, सौर्य विद्युत, सौर्य तापीय उर्जा, बायोमास, सुधारिएको चुल्हो, वायु उर्जा प्रविधिहरु प्रवद्र्धन गरिएका छन् । ती प्रविधिहरुबाट विशेष गरी दुर्गम र ग्रामीण गाउँ बस्तीका बासिन्दाहरुले सुविधा पाइरहेका छन् । तथापि ठुलो संख्यामा रहेका जनसंख्यालाई त्यो सुविधा पु¥याउन सरकार, निजी क्षेत्र र संवद्ध सबै पक्षहरुको परिश्रम, लगानी र सुव्यवस्थापन आवश्यक छ । त्यसैगरी कतिपय जडान गरिएका प्रणालीहरुको उचित मर्मत सम्भार नपुगेको कारणले अपेक्षानुसार काम नभएको अवस्था पनि रहेको छ भने उपभोक्ताको माग बढेको अनुसार उर्जा उपलव्ध नभएको कारणले ती उपकरणहरु वा आयोजनाहरुको क्षमता वृद्धिका लागि पनि नेपाल सरकार, सरकारका संवद्ध निकायहरुबाट ध्यान पु¥याउन सशक्त कार्यक्रम आवश्यक रहेको परिसंघको भनाई छ ।
संघीय संरचना अन्तर्गत नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनका साथै प्रविधि परिचालनका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधि बनेका छन् र बन्ने क्रम जारी रहेको विद्यमान अवस्थामा सशक्त कार्यशैली र उपयुक्त कार्यान्वयनका लागि नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघले मंत्री पण्डितसमक्ष केही सुझाव पनि राखेको छ ।
परिसंघका सुझावहरुमा प्रचलितमा नीति तथा कार्यविधिहरु उपभोक्ता र निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन पुनरावलोकन गरेर स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, स्थानीय सरकार सशक्त रुपमा अधिकार सम्पन्न भैसकेको हालको अवस्थामा स्थानीय सरकारमा कार्यरत अधिकृत र स्थानीय सामाजिक अभियन्ताहरुलाई नविकरणीय उर्जा प्रविधि, नीति–नियम, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको संलग्नता आदीका संवन्धमा क्षमता अभिवृद्धिका गर्नुपर्ने, वैकल्पिक उर्जा प्रविधि विद्यमान अवस्थामा बढी परिचालन गर्नका लागि उपभोक्तावर्गलाई आवश्यक हुने अनुदान र ऋण व्यवस्थापनका लागि लघु वित्त कम्पनीहरुलाई आवश्यक कोष वा ऋणको व्यवस्था गरी उपभोक्ता र वा समुदायलाई कम ब्याज दरमा ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई संघीय संरचना अनुरुप क्रियाशील तुल्याउन निजी क्षेत्रबाट पनि अत्यधिक सहयोग र समन्वय हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, र निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र अभियन्ताहरुलाई नविकरणीय उर्जा प्रविधि र आयोजना आदी सहज र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न प्रविधि, खरीद, व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन आदी संवन्धमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्ने जस्ता विद्यमान अवस्थाका विषयवस्तु रहेका छन् ।
नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघ पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता र समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा रही ग्रामीण तथा शहरी जनजिवनका लागि आवश्यक उर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि नविकरणीय उर्जाका श्रोतहरु परिचालन गर्ने, प्रविधिहरु अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, विकास गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, आवश्यकता अनुसार सो संवन्धमा व्यवसायीहरु, प्राविधिकहरु र सर्व साधारणलाई समेत तालिम दिने, र वैकल्पिक उर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्रविधि, सामग्री र उपकरण आपूर्ति गर्ने, प्राविधिक सेवा दिने, जडान गर्ने, विक्रीपछि मर्मत सम्भार गर्ने, आदी व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रका कम्पनी वा फर्महरुको छाता संगठनहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु र लव्ध प्रतिष्ठित प्राविधिकहरु, व्यवसायीहरु र उद्यमीहरुलाई एकै छातामुनि गोलबन्द भै अध्ययन, अनुसन्धान, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmया जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी व्यवसायिक हक हित रक्षा गर्न एउटा सिंगो संगठनको रुपमा काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ, संस्था, व्यक्तिहरुसँग परामर्श तथा सहयोग लिई दिई सहकार्य समेत गर्न स्थापना गरिएको हो । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि प्रवद्र्धन संघ, नेपाल लघु जलविद्युत विकास संस्था, नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ, नेपाल सौर्य तापीय उर्जा संघ, नेपाल जल तथा उर्जा परार्मदाता संघ, बायोग्यास सेक्टर पार्टनरशिप नेपाल (बीएसपी नेपाल) र श्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण सशक्तिकरण केन्द्र (रिमरेक) परिसंघमा आवद्ध रहेका छन् । निकट भविष्यमा नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील अन्य संघ सस्थाहरुलाई पनि सदस्यको रुपमा स्वागत गर्दै अगाडी बढने परिसंघको योजना रहेको छ ।
साथै, वौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारण वृत्तमा समेत नविकरणीय उर्जाको महत्व र उपादेयतालाई थप उजागर गर्न सन् २०१८ वर्षभरि लबि र एडभोकेसीका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पनि नेपालको स्थिति बारे जानकारी गराउने र संघ संस्थाहरुका साथ संवन्ध विस्तार गर्ने योजना सहित परिसंघले यस वर्षलाई नविकरणीय उर्जा वर्षको रुपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
